गुमराह की राजनीति करना कांग्रेस के डीएनए में: रंजीत चन्द्रवंशी

गुमराह की राजनीति करना कांग्रेस के डीएनए में: रंजीत चन्द्रवंशी

गुमराह की राजनीति करना कांग्रेस के डीएनए में: रंजीत चन्द्रवंश

 

Barhi live : Sonu pandit

किसानों के साथ चर्चा के लिए केंद्र सरकार तैयार किन्तु कांग्रेस के बिचौलिया और दलालों ने आंदोलन का रुख मोड़ा *

किसान सुधार कानून को लेकर भाजपा नेता रंजीत चन्द्रवंशी ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी, फसल की पैदावार बढ़ाने और क्वालिटी प्रोडक्सन में यह कानून मिल का पत्थर साबित होगा। भारत की अर्थव्यवस्था सीधे किसान और गांव से जुड़ा है।

किसान आत्मनिर्भर और सशक्त होंगे तो देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। किसान आत्मनिर्भर होंगे तो देश भी आत्मनिर्भर होगा। कानून से बेहतर बाजार और किसानों की आय दोगुनी होगी।

किसानों की स्वतंत्रता होगी कि वे अपना बाजार खुद तय कर पायेंगे।
किसान चाहे तो मंडी में बेचे या खुले बाजार में बेचे या फिर किसी के साथ फसल का एग्रीमेंट कर फसल का एडवांस पैसे लेकर फसल तैयार कर सकते हैं। किन्तु कांग्रेस ने किसानों को गुमराह करने का कार्य किया है। किसानों को बरगलाने में लगी हुई है।

*एमएसपी पुरवर्त की तरह रहेगा जारी*

कांग्रेस ने एमएसपी को लेकर भ्रम फैला रखा है कि समाप्त कर दिया जाएगा जबकि इस कानून में स्पष्ट है कि एमसपी पर पहले की तरह खरीद जारी रहेगी। स्वामीनाथन कमिटी की रिपोर्ट को लागू करते हुए मोदी सरकार ने MSP को डेढ़ गुणा किया।

साथ ही मंडी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। वन नेशन, वन मार्केट के तहत किसान अपनी फसल कही भी किसी को भी बेच सकेंगे। किसान पार्टनर की तरह जुड़कर ज्यादा मुनाफा कमाएगा। मोदी सरकार ने 2022 तक प्रत्येक किसान की आय को दुगुनी करने के संकल्प लिया है।

*देश की 7000 मंडियां होगी इंटरकनेक्ट, किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ*

उन्होंने कहा कि मंडियों को बेहतर और किसानों को लाभ के लिए देश के 7 हजार मंडियों को इलेक्ट्रॉनिकली इंटरकनेक्ट किया जा रहा है। ताकि किसान पूरे देश के सभी मंडियों का भाव किसी भी एक स्थल से जान सके। इससे उन्हें देश भर के बाजार का भाव भी मालूम हो पायेगा। 1हजार मंडियों को इंटरकनेक्ट कर दिया गया है।

*30 दिनों में विवाद का निपटारा, नहीं तो न्यायालय में अपील का अधिकार*

श्री चन्द्रवंशी ने कहा कि कांग्रेस किसानों को भड़काने में लगी हुई है कि उनके विवाद का निपटारा के लिए कोर्ट का रास्ता बंद कर दिया गया है जबकि सच यह है की किसी भी विवाद की स्थिति में सुलह बोर्ड की व्यवस्था की गई है। जिसका निपटारा 30 दिवस में स्थानीय स्तर पर करने की व्यवस्था की गई है। न्याय नहीं मिलने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।

*किसानों की भूमि पूर्णतः सुरक्षित, उत्पादन का होगा करार*

उन्होंने कहा कि किसानों की गाढ़ी कमाई बिचौलिया लूट ले जाते थें, कृषि कानून से इस पर रोक लगेगी, यही कारण है कि कांग्रेस के पेट मे दर्द हो रहा है। कांग्रेस बिचौलियों की रक्षा करने में लगी है।

यही कारण है कि कांग्रेस किसानों में भ्रम फैला रही है कि इस कानून से किसानों की जमीन लूट ली जाएगी जबकि यह सरासर गलत है।

कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत सिर्फ उपज का कॉन्ट्रैक्ट होगा जमीन का नहीं। कृषि कानून से 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी।

किसानों के साथ केंद्र सरकार बात करने को तैयार है किंतु कांग्रेस के दलालों ने किसानों को भड़का रखा है। इस आंदोलन को कांग्रेसी आरजकता का रूप देने में लगे हैं। किसान देश के अन्नदाता हैं उनका सम्मान करना पार्टी की पहली सोच।

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