Barhi live : sonu pandit
एनजीटी ने झारखंड सरकार पर 113 करोड़ का जुर्माना ठोंक दिया है। नए हाईकोर्ट भवन के लिए 66 करोड़ एवं नए विधानसभा भवन के लिए 47 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। बिना पर्यावरण स्वीकृति के यह निर्माण किया गया है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के बरही विधानसभा प्रभारी एवं पूर्व प्रत्याशी संजय मेहता ने कहा है कि यह गलती रघुवर सरकार की है। इस जुर्माने का भुगतान भाजपा को करना चाहिए।तत्कालीन सरकार की गलत नीतियों एवं प्रबंधन के कारण राज्य सरकार पर यह जुर्माना ठोंका गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को यह जवाब देना चाहिए कि इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? सीएम रघुवर दास एवं दोषी अफसरों पर पर इसके लिए प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए।उन्होंने कहा कि राज्य के राजस्व का बेवजह नुकसान सही नहीं है। इस जुर्माना को भरने की पूर्ण जिम्मेवारी भाजपा और रघुवर दास की है। राज्य की जनता पर भाजपा की गलती नीतियों के कारण बोझ पड़ा है। भाजपा की सरकार जाने के बाद भी भाजपा के गलत कारनामों का खामियाजा झारखंड की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी जाँच कर दोषी अफसर पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। आप ऐसी गलती को बर्दाश्त नहीं करेगी।
