सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 3 महीने के अंदर हटाई जाए रेलवे ट्रैक के आसपास बनी 48000 झुग्गियां

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 3 महीने के अंदर हटाई जाए रेलवे ट्रैक के आसपास बनी 48000 झुग्गियां

अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने 140 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक के आसपास से अतिक्रमण और कचरा हटाने का आदेश दिया है।

Barhi live : sonu pandit

सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे लाइन के किनारे लगे कूड़े के ढेर, अवैध निर्माण और झुग्गियों के प्रति सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने दिल्ली में रेल पटरियों के किनारे 140 किलोमीटर रूट पर स्थित 48,000 झुग्गियों को तीन महीने में हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि इसमें किसी तरह की राजनैतिक या अन्य दखलंदाजी नहीं होगी।

कोर्ट ने ताकीद की है कि अवैध निर्माण हटाने पर कोई अदालत रोक नहीं लगाएगी और यदि किसी मामले में रोक आदेश पहले से जारी हो चुका है तो वह प्रभावी नहीं होगा। कोर्ट ने रेलवे ट्रैक के किनारे लगे कूड़े और प्लास्टिक थैलियों के ढेर को भी हटाने का आदेश दिया है। इस पर एक महीने में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है। उम्मीद है तीन महीने में राजधानी की सूरत काफी बदल जाएगी और ट्रेन से दिल्ली आने वालों को काफी सुखद अहसास होगा।

70 फीसद खर्च वहन करेगा रेलवे

तीन सदस्यीय पीठ ने ये निर्देश दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे कूड़े के ढेर के संबंध में दाखिल ईपीसीए (पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण) की रिपोर्ट और रेलवे का हलफनामा देखने के बाद दिए। कोर्ट ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया कि प्लास्टिक थैलियों और कूड़े का ढेर हटाने के बारे में तैयार की गई योजना तीन महीने में लागू की जाए। इसके लिए दिल्ली सरकार, रेलवे और सभी संबंधित पक्ष अगलेसप्ताह बैठक करें और तत्काल प्रभाव से काम शुरू करें। इसमें आने वाले खर्च का 70 फीसद रेलवे वहन करेगा और 30 फीसद हिस्सा दिल्ली सरकार देगी।
रेलवे लाइन के किनारे न डालें कचरा

एसडीएमसी, रेलवे और अन्य एजेंसियां इस काम के लिए जो सरकारी मैन पावर मुहैया कराएंगी वह निश्शुल्क होगा। एक दूसरे से कोई इसका पैसा नहीं लेगा। साथ ही एसडीएमसी, रेलवे व अन्य एजेंसियां ये सुनिश्चित करेंगी कि उनके ठेकेदार रेलवे लाइन के किनारे कोई कचरा न डालें। इसके अलावा कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को झुग्गियां हटाने के लिए समग्र योजना बनाने और उसे चरणबद्ध ढंग से लागू करने का आदेश दिया है।

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